Gharauni Yojana 2026 हमारे देश के आज भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है वो है घर या मकान का पक्का रिकॉर्ड ना होना। खेतों की जमीनों का तो खतौनी पक्का रिकॉर्ड मिल जाता है, लेकिन गांव के अंदर बसे लोगों ने जो मकान बनाए हैं उनका पक्का रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं होता था तो ऐसे में कई बार झगड़ा फसाद और विवाद बने रहते थे।
इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घरौनी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से प्रदान किया जा रहा है।
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डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार लगातार कई योजनाए चला रही है इन्हीं प्रयासों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने घरौनी योजना की शुरुआत की है यह योजना केंद्र सरकार की ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत लागू की गई है।
इस योजना के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को उनके मकान का डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के घरों और संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, और लोगों को कानूनी मालिकाना हक दिलाना है।
Gharauni Yojana 2026 क्या है?
घरौनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके घरों का कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत हर एक लाभार्थी को एक डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिसे घरौनी कहते हैं इस प्रमाण पत्र के अंदर मकान के असली मालिक का नाम होता है जिससे उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
Gharauni Yojana 2026 के अंतर्गत हर संपत्ति को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है जो 13 अंकों का होता है इसके पहले 6 अंक गांव का कोड बताते हैं अगले पांच अंक मकान/ प्लाट को और अंतिम 2 अंक मकान के संभावित विभाजन को दर्शाते हैं। यूनिक आईडी नंबर के साथ-साथ घर के मालिक को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह घर आपका है और आप ही इस घर के मालिक हैं। इससे संपत्ति की पहचान और रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है।
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Gharauni Yojana 2026 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश घरौनी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उनके घर संपत्ति का स्पष्ट और कानूनी मालिकाना हक दिलाना है और संपत्ति से जुड़े विवादों को सरल और पारदर्शी बनाना है। योजना के तहत लोगों को एक घरौनी प्रमाण पत्र या घरौनी कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें उनके मकान जमीन का पूरा लेखा जोखा दिया होता है .
जिस तरह खेतों की जमीन का पूरा लेखा-जोखा खतौनी में दिया होता है। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देखने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और अपनी संपत्ति का सही रिकॉर्ड देख सके।
महत्वपूर्ण:
घरौनी (Gharauni) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी की संपत्तियों के लिए जारी किया जाने वाला डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र है। हालांकि यह केंद्र सरकार की स्वामित्व (SVAMITVA) योजना का हिस्सा है, लेकिन “घरौनी” नाम केवल उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। अन्य राज्यों में इसी प्रकार के Property Card अलग-अलग नामों से जारी किए जाते हैं।
उदाहरण के लिए:
- उत्तर प्रदेश – घरौनी (Gharauni)
- उत्तराखंड – स्वामित्व अभिलेख
- महाराष्ट्र – Sannad
- मध्य प्रदेश – Adhikar Abhilekh
- कर्नाटक – Rural Property Ownership Record (RPOR)
- हरियाणा – Title Deed
Gharauni Yojana 2026 के लाभ
घरौनी योजना से ग्रामीण लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जैसे हम तुमको-
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे भू माफिया द्वारा जमीन हड़पने/ कब्जाने की घटनाएं कम होगी ।
- घरौनी रिकॉर्ड तैयार होने से जमीनों मकान के विवादों पर नियंत्रण मिलेगा, क्योंकि हर जमीन/ मकान का मालिकाना हक स्पष्ट होगा।
- घरौनी योजना पूरी तरह से डिजिटल है जिससे ग्रामीण अपने भू स्वामित्व प्रमाण पत्र को कभी भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
- घरौनी प्रमाण पत्र एक वैध दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आर्थिक समस्या आने पर आप आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं.
- ऑनलाइन सिस्टम के कारण प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी हो जाएगी ताकि ग्रामीणों को अपने संपत्ति के रिकॉर्ड देखने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
- इस योजना के जरिए ग्रामीणों को उनके मकान और जमीन का कानूनी अधिकार मिलेगा जिससे उनकी संपत्ति सुरक्षित बनी रहेगी।
Gharauni Yojana 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप भी Gharauni Yojana 2026 के तहत अपने जमीन और मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए इस प्रकार आवेदन करना होगा
- ड्रोन सर्वेक्षण ( Drone Survey )– सबसे पहले केंद्र सरकार के सर्वे आफ इंडिया के जरिए आपके गांव में ड्रोन के माध्यम से वहां की आबादी क्षेत्र की मैपिंग की जाती है।
- ग्राम सभा द्वारा सत्यापन (कैंप का आयोजन)-ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात आपके गांव में ग्राम सभा की बैठक की जाती है अब वहां पर आपकी जमीन या मकान की सीमाओं का स्थानीय पटवारी, लेखपाल और सरपंच की निगरानी में मैच /मिलान किया जाता है।
- दस्तावेज सत्यापन और आपत्तियां – सत्यापन होने के पश्चात आपकी संपत्ति की सीमाओं और मालिक का नाम खुलासा किया जाता है। यदि उसमें कोई गलती या विवाद होता है तो उसमें सुधार भी किया जाता है।
- फाइनल कार्ड जारी होना – सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राज्य सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल या भौतिक (हार्ड कॉपी) के रूप में आपका घरौनी कार्ड जारी किया जाता है।
Gharauni Yojana 2026 घरौनी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कैसे करें?
अगर आपने भी Gharauni Yojana 2026 के लिए आवेदन किया है और आपका घरौनी प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है तो आप इसे बिना किसी ऑफिस/ दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे आसानी से ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – भारत सरकार के आधिकारिक पंचायती राज मंत्रालय ( स्वामित्व ) पोर्टल पर जाएं।
- कार्ड डाउनलोड ऑप्शन का चयन करें – अब होम पेज पर Download Property Card विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- अब जानकारी भरे – अब अपना मोबाइल नंबर प्रॉपर्टी आईडी या मांगी गई अन्य जानकारी सही-सही ध्यान पूर्वक भरें।
- सत्यापन करें और डाउनलोड पर क्लिक करें- जानकारी को सत्यापित करने के पश्चात आपका घरौंनी कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा आप उसे अच्छी तरह चेक करें और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
FAQ-
घरौनी प्रमाण पत्र में अगर नाम गलत आ जाए तो कैसे ठीक करें?
यदि घरौनी प्रमाण पत्र में आपका नाम की स्पेलिंग या मकान के साइज में कोई गलती या कमी आ जाए तो आप तहसील दिवस (समाधान दिवस) या एसडीएम को लिखित रूप में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या घरौनी प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए शुल्क देना होगा?
नहीं घरौनी प्रमाण पत्र ऑनलाइन देखने या डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है?
यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ड्रोन सर्वे के बाद लिस्ट तैयार करके दिया जाता है।
क्या किराए से रहने वाले नागरिकों को भी घरौनी मिल सकती है?
नहीं घरौनी केवल जमीन या मकान के वास्तविक मालिक को या जिसके नाम पर जमीन या पुश्तैनी जमीन है उसे ही प्रदान की जाती है।
क्या ग्रामीणों को घरौनी के आधार पर बैंक से लोन सुविधा मिल सकती है?
हां अब सरकार ने बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण अपनी घरौनी ( Property Card) को बंधक या जरूरी दस्तावेज रखकर होम लोन या बिजनेस लोन ले सकते हैं।





Uttar Pradesh, kanpur nagar
सर जी मैं नीरज गोड़ ग्राम सभा नोकरा पोस्ट नेवढ़िया थाना नेवढ़िया बाजार ब्लाक रामनगर जनपद जौनपुर हमारे यहां न ही हमारे पिता जी न ही हमारी माता जी किसी के नाम से घरौनी नहीं बनाया गया है कृपया घरौनी बनाने का आदेश जारी करे
dear niraj ji , pahle online check karen ki kya aapke gaon me drone mapping hua hai aur kya property card bana diya gaya hai , agar nahi to wait kariye , ban jane ke baad aapko msg aayega , aur agar ban gaya hai aur aapka nahi bana hai to lekhpal se sampark karen aap