Sarkari Vigyapan - सभी सरकारी काम एक जगह

krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana 2026: पात्र बालकांना दरमहा ₹2,250, ऑनलाइन अर्ज सुरू

krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana 2026

krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana 2026: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनाथ, निराधार आणि संकटग्रस्त परिस्थितीतील बालकांच्या संगोपनासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरजू बालकांना संस्थेत न ठेवता कुटुंबाच्या वातावरणात संगोपन, शिक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

Table of Contents

या योजनेअंतर्गत पात्र बालकासाठी दरमहा ₹2,250 इतके परिपोषण अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे, 4 नोव्हेंबर 2026 पासून या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा सुरू झाल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. अर्जदारांना अर्जाची सद्यस्थितीही ऑनलाइन पाहता येणार आहे.

मासिक लाभ
₹2,250
प्रति पात्र बालक
वयोगट
0 ते 18
वर्षांखालील बालके
अर्ज प्रक्रिया
ऑनलाइन
MahaDBT पोर्टल

योजनेची थोडक्यात माहिती

विवरण माहिती
योजनेचे नाव क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना
संबंधित विभाग महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
लाभार्थी अनाथ, निराधार व संकटग्रस्त परिस्थितीतील पात्र बालके
वयोगट 0 ते 18 वर्षे
बालकासाठी अनुदान ₹2,250 प्रतिमाह
संस्थेसाठी सहाय्यक अनुदान ₹250 प्रतिमाह प्रति बालक
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹2.50 लाखांपेक्षा कमी
अर्ज पद्धत ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टल
लाभाचे स्वरूप थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana 2026 चा लाभ कोणाला मिळतो?

या योजनेचा लाभ अशा बालकांना दिला जातो ज्यांना कौटुंबिक परिस्थितीमुळे योग्य संगोपन, संरक्षण आणि आधाराची गरज आहे. शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालील परिस्थितीतील बालकांचा विचार केला जातो.

  • अनाथ बालके किंवा ज्यांच्या पालकांचा शोध लागत नाही आणि ज्यांना दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके.
  • आई किंवा वडील यापैकी एका पालकाचा मृत्यू झालेली बालके.
  • घटस्फोटित, विभक्त किंवा परित्यक्त पालकांची बालके.
  • अविवाहित मातांची बालके.
  • गंभीर आजाराने ग्रस्त किंवा दीर्घकाळ रुग्णालयात असलेल्या पालकांची बालके.
  • तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या पालकांची बालके.
  • एचआयव्ही, कॅन्सर किंवा कुष्ठरोगासारख्या गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके.
  • दोन्ही पालक दिव्यांग असलेल्या बालकांचा विचार केला जातो.
  • कौटुंबिक वाद, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा न्यायालयीन वादामुळे संकटात सापडलेली बालके.
  • रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी किंवा बालमजुरी करणारी बालके.
  • बालविवाहाचा धोका असलेली, बालक म्हणून संरक्षणाची गरज असलेली किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पालक गमावलेली बालके.

याशिवाय शासन निर्णयात नमूद केलेल्या इतर पात्र परिस्थितीतील बालकांचाही विचार केला जातो. प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती आणि कागदपत्रे तपासून बालकल्याण समिती व संबंधित अधिकारी पात्रतेबाबत निर्णय घेतात.

योजनेसाठी पात्रतेच्या महत्त्वाच्या अटी

  • बालकाचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
  • अर्ज करताना बालकाची 18 वर्षे पूर्ण होण्यासाठी किमान 6 महिने शिल्लक असणे आवश्यक आहे.
  • बालक किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा कमी असावे.
  • दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.
  • सर्वसाधारणपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना लाभ दिला जातो. काही विशेष परिस्थितींमध्ये शासन निर्णयानुसार अपवाद लागू होऊ शकतात.
  • बालक आणि पालक किंवा संगोपन करणाऱ्या व्यक्तीची आवश्यक माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
  • 3 ते 18 वर्षे वयोगटातील शिक्षण घेणाऱ्या बालकांसाठी शाळेचा बोनाफाईड किंवा गुणपत्रक आवश्यक असू शकते.

बालसंगोपन योजनेअंतर्गत किती आर्थिक मदत मिळते?

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र बालकाच्या संगोपनासाठी दरमहा ₹2,250 इतके परिपोषण अनुदान दिले जाते. या रकमेतून बालकाचे अन्न, कपडे, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्याचा उद्देश आहे.

याशिवाय योजनेचे काम करणाऱ्या संबंधित स्वयंसेवी संस्थेला प्रत्येक बालकामागे दरमहा ₹250 इतके स्वतंत्र सहाय्यक अनुदान दिले जाते. ही रक्कम संस्थेच्या प्रशासकीय कामासाठी, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मानधनासाठी आणि गृहभेटीसारख्या कामांसाठी असते. संस्थेला मिळणारे ₹250 हे बालकाच्या ₹2,250 मधून कापले जात नाहीत.

बालकासाठी मंजूर झालेला लाभ DBT पद्धतीने बँक खात्यात जमा केला जातो. लाभ मंजूर होण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून पात्रता आणि आवश्यक तपासणी पूर्ण केली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

ऑनलाइन अर्ज करताना बालकाची परिस्थिती आणि पोर्टलवर मागितलेल्या माहितीनुसार कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील कागदपत्रांचा उल्लेख आहे.

  1. बालकाचे आधार कार्ड.
  2. आई-वडील किंवा संगोपन करणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड.
  3. बालकाचा रहिवासी दाखला.
  4. वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला.
  5. बालकाचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला.
  6. शाळेचा बोनाफाईड किंवा मागील वर्गाची गुणपत्रिका (लागू असल्यास).
  7. आई किंवा वडिलांचा मृत्यू दाखला (लागू असल्यास).
  8. बँक पासबुकची प्रत.
  9. बालक आणि पालक किंवा संगोपन करणाऱ्या व्यक्तीचा घरासमोरील एकत्रित फोटो.
  10. जैविक पालकांव्यतिरिक्त नातेवाईक किंवा इतर व्यक्ती बालकाचा सांभाळ करत असल्यास त्यांचे हमीपत्र.
  11. परिस्थितीनुसार वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पोलीस अहवाल, ग्रामसेवकाचा दाखला किंवा इतर संबंधित पुरावे.

महत्त्वाचे: 2026 मध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करताना आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आल्याची माहिती जाहीर झाली आहे. त्यामुळे वरील यादी ही शासन निर्णयातील मार्गदर्शक कागदपत्रांवर आधारित आहे. अर्ज करताना महाडीबीटी पोर्टलवर प्रत्यक्ष मागितलेली कागदपत्रे आणि त्यांचे स्वरूप अंतिम समजावे.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?

या योजनेसाठी आता महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्जदाराने स्वतःची नोंदणी करून आवश्यक माहिती भरावी आणि संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावीत.

  1. सर्वप्रथम महाडीबीटीच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
  2. नवीन अर्जदार असल्यास नोंदणी (Registration) पर्यायातून आवश्यक माहिती भरून MahaID तयार करा.
  3. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर Citizen Login मधून लॉगिन करा.
  4. पोर्टलवरील योजना अर्ज (Apply for Scheme) विभागात जा.
  5. महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांमध्ये क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना शोधा.
  6. योजनेची माहिती आणि अटी वाचून अर्ज भरण्यास सुरुवात करा.
  7. बालकाचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, पालकांची माहिती आणि संगोपन करणाऱ्या व्यक्तीचा तपशील भरा.
  8. बालक कोणत्या पात्र परिस्थितीत येते, याची योग्य माहिती निवडा.
  9. पोर्टलवर मागितलेली आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
  10. बँक खात्याची माहिती आणि अर्जातील सर्व तपशील तपासून अर्ज Submit करा.
  11. अर्ज सादर झाल्यानंतर मिळणारा Application Reference Number किंवा अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवा.

लक्षात ठेवा: पोर्टलवरील पर्यायांची नावे किंवा अर्जाची स्क्रीन बदलू शकते. त्यामुळे अर्ज भरताना प्रत्यक्ष पोर्टलवर दिसणाऱ्या सूचनांचे पालन करा. केवळ ऑनलाइन अर्ज सादर केल्याने लाभ मंजूर होत नाही; विभागाकडून पात्रता तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

अर्ज केल्यानंतर पुढे काय होते?

ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडून अर्जाची छाननी केली जाते. बालकाची परिस्थिती, पात्रता आणि कागदपत्रांची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाते.

  • सर्वप्रथम अर्जातील माहिती व कागदपत्रांची छाननी केली जाते.
  • आवश्यकतेनुसार बालकाच्या घराची भेट घेऊन सामाजिक तपासणी केली जाऊ शकते.
  • बालकाच्या परिस्थितीचा अहवाल तयार केला जातो.
  • बालकल्याण समितीसमोर प्रकरण सादर करून पात्रतेबाबत निर्णय घेतला जातो.
  • पात्रता निश्चित झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
  • मंजुरीनंतर पात्र बालकासाठी अनुदान DBT पद्धतीने जमा केले जाते.

अर्जदारांना महाडीबीटी पोर्टलवरून अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

योजनेचा लाभ किती काळ मिळतो?

लाभाचा कालावधी बालकाची परिस्थिती आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ठरवला जातो. अनाथ बालके, काही गंभीर आजार किंवा दिव्यांगत्वाशी संबंधित पात्र प्रकरणांमध्ये वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत लाभ मिळू शकतो.

एक पालक असलेल्या बालकांच्या बाबतीत पालकाचा पुनर्विवाह झाल्यास किंवा कौटुंबिक संकटाशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये परिस्थितीनुसार लाभाचा कालावधी बदलू शकतो. तुरुंगातील पालक, कौटुंबिक वाद किंवा इतर विशेष परिस्थितींसाठी शासन निर्णयात स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याचा कालावधी संबंधित बालकल्याण समितीच्या निर्णयानुसार निश्चित होतो.

महाराष्ट्रातील इतर शासकीय योजना आणि सरकारी सेवांची माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सरकारी योजना आणि महाराष्ट्र सरकारी कामे हे विभागही पाहू शकता.

विवरण लिंक
बालसंगोपन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करा Apply Online
अर्जाची सद्यस्थिती तपासा Check Application Status
30 मे 2023 चा शासन निर्णय व सुधारित मार्गदर्शक सूचना (PDF) Download GR
महाराष्ट्रातील सरकारी योजना येथे पाहा
महाराष्ट्र सरकारी कामे येथे पाहा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेत किती पैसे मिळतात?

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र बालकासाठी दरमहा ₹2,250 इतके परिपोषण अनुदान दिले जाते.

2. या योजनेसाठी कोणत्या वयोगटातील बालके पात्र आहेत?

0 ते 18 वर्षांखालील पात्र बालकांचा या योजनेत विचार केला जातो. अर्ज करताना 18 वर्षे पूर्ण होण्यासाठी किमान 6 महिने शिल्लक असणे आवश्यक आहे.

3. योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे?

बालक किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.50 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाते.

4. बालसंगोपन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू झाले आहेत का?

होय. 4 नोव्हेंबर 2026 पासून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज आणि अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्याची सुविधा सुरू झाल्याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.

5. एका कुटुंबातील किती बालकांना लाभ मिळू शकतो?

सर्वसाधारणपणे एका कुटुंबातील दोन बालकांना लाभ मिळू शकतो. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या काही विशेष परिस्थितींमध्ये अपवाद लागू होऊ शकतात.

6. संस्थेला मिळणारे ₹250 बालकाच्या अनुदानातून कापले जातात का?

नाही. बालकासाठी ₹2,250 आणि संबंधित संस्थेसाठी ₹250 असे स्वतंत्र अनुदान आहे. संस्थेचे अनुदान बालकाच्या लाभातून कापले जात नाही.

7. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पैसे लगेच मिळतात का?

नाही. अर्जाची छाननी, पात्रता तपासणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र बालकाला DBT द्वारे अनुदान दिले जाते.

महत्त्वाची सूचना: योजनेची पात्रता, कागदपत्रे आणि मंजुरीची प्रक्रिया शासनाच्या नियमांनुसार ठरते. अर्ज करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवरील अद्ययावत सूचना आणि 30 मे 2023 च्या सुधारित शासन निर्णयाचा संदर्भ घ्यावा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Telegram आधार कार्ड से लोन
Scroll to Top
Disclaimer:

Sarkari Vigyapan is a privately managed informational website and is not an official government website. It is not affiliated with any government department or authority. The use of the word “Sarkari” is purely for informational purposes, to indicate that the content relates to government advertisements, schemes, and updates, and does not imply any official government association. All information provided is for general guidance only. Users are advised to verify details from the respective official government websites or authorities before taking any action.